Bihar Jamin Registry Rules: अपने निजी जमीनों पर अपने स्वामित्व को स्पष्टीकरण करने के लिए रजिस्ट्री करवाना अति आवश्यक है। जो की सरकारी नियम के अनुसार अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति जो नई जमीन या प्लाट की खरीदारी करते हैं। उनके लिए तत्कालीन रजिस्ट्री करने में कई सारे परेशानियों का सामना करना होता है।
इन्हीं परेशानियों को सुधारने के लिए जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में प्रदर्शिता लेने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा भूमि सर्वेक्षण के लिए निरंतर काम जारी किया जा रहा है। तथा नए नियम के तहत समस्याओं का समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है।
इसी क्रम में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों को प्रकाशित किया है। अगर व्यक्ति इस साल जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया के साथ रजिस्ट्री में कोई भी दुविधा देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं, की जमीन रजिस्ट्री के नए नियम किस प्रकार से है और क्या-क्या है।
Bihar Jamin Registry Rules 2025
बिहार राज्य सरकार के सरकारी नियम के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री अधिक सुरक्षित तरीके से की जाएगी। जिनमें ना तो किसी प्रकार का कोई फर्जी होगा, और ना ही कोई विवादित जमीनों का रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार का समस्या आएगी। हम आप सभी की जानकारी हेतु बता दें कि यह नियम राज्य में साल 2025 से आरंभ कर दिया गया है।
रजिस्ट्री के नए नियम के अंतर्गत करीब सभी कार्य डिजिटल तरीके से पूर्व किए जा रहे हैं। जिनमें कर्मचारियों का विशेष तौर पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। हम आप सभी की जानकारी हेतु बता दे की रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण नियम आदेश के अनुसार बिना किसी धांधली के सफल किया जाएगा।
बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम
अगर आप अभी बिहार राज्य के हैं, और जमीन रजिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो आपको बिहार राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए जमीन रजिस्ट्री की कुछ आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। जो की हमने निचे निम्नलिखित रूप में बताया है।
- जमीनी रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड लिंक करवाने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी।
- आधार कार्ड के साथ वैलिड मोबाइल नंबर भी लिंक होना अति आवश्यक है।
- इसी के साथ खरीदार तथा गवाह का सत्यापन भी आवश्य किया गया है।
- जमीन संबंधी वही खाता तथा अन्य डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन के जरिए निकाले जाएंगे।
- इन नियमों के चलते अब जमीनी रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार फर्जी नहीं देखने को मिलेगी।
बेनाम संपत्ति का पता लगाना आसान
बिहार राज्य के सरकारी नियम के अनुसार बेनाम जमीन का पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो गया है। क्योंकि जमीन का पूरा बायोडाटा अब आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाता है। इस सुविधा के चलते अब ऑनलाइन कंप्यूटर क्रेडिट सिस्टम के जरिए रजिस्ट्री का कार्य संपूर्ण किया जाएगा। जिसमें पूरा वीरान स्पष्ट रूप से निकाल कर देखा जा सकता है।
बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम की सुविधा
बिहार में लागू किए गए जमीन रजिस्ट्री के तहत नए नियम की सुविधा आपको निम्नलिखित रूप में देखने को मिलेगी।
- नए नियम के अंतर्गत अब जमीन रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई फर्जी वाडा नहीं देखने को मिलेगा।
- रजिस्ट्री का कार्य अब कम समय में एवं आसान प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण किया जाएगा।
- डिजिटल प्रक्रिया के चलते जमीन हेरा फेरी में कोई समस्या नहीं होगी।
- जमीन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा।
यहां से करें जमीन रिकॉर्ड में आधार कार्ड लिंक
जैसा कि हमने आपको आज के इस आर्टिकल में बताया है, कि नए नियम के अनुसार रजिस्ट्री के लिए अपनी जमीन रिकॉर्ड में आधार कार्ड का लिंक होना अति आवश्यक है। ऐसी जमीनी स्वामित्व जिन्होंने अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है। वह अपने हलके पटवारी की सहायता से यह प्रक्रिया को पूरा करवा लें।
